Vishwas Kalyankar: Vidarbha-Aftermath of Cotton Policy

Vishwas Kalyankar: Vidarbha-Aftermath of Cotton Policy

Vidarbha-Aftermath of Cotton Policy

Around 20 years back, farmers in Vidarbha were prosperous. The rich, black soil is ideal for cotton. However, for a decade now, Vidarbha has been caught in a desperate farm crisis. Cotton is no longer profitable. In 1970, one quintal of cotton - once called `white gold' - had the same value as 12 grams of gold. Now it is a harvest of death.

Suicides are the most extreme manifestation of the agrarian distress in the region. "There is not much difference between those who killed themselves and those of us who are still living. Everyone is in the same distress," said Jitendra Tatte, a cotton and orange farmer who owns 60 acres (24 hectares) of land at Lehegaon village in Amravati district.

Why has the price not kept up with increasing costs? The international price of cotton lint fell from $1.10 a pound in 1994 to 38 cents in 1998. There was a gush of imports into India. "Between 1997 and 2003, we imported 110 lakh bales, which is more than the total volume of imports since Independence," says Vijay Jawandhia, an activist of the Shetkari Sanghatana, the farmers' association. So, farmers found no market for their produce.

The import tariff for cotton is only 10 per cent, whereas it is 60 per cent for sugar and 80 per cent for paddy. International rules allow the government to increase the cotton tariff up to 150 per cent, but it chooses not to. China has protected its farmers by imposing a 90 per cent import tariff.

Farmers in countries such as the United States and China can sell at a low price because they receive direct subsidies. Our farmers cannot afford to sell at this artificially low price and so keel over. For instance, in the U.S., it costs $1.70 (Rs.79.90) to produce 1 kg of cotton lint, but it is sold for $1.18 (Rs.55.46). To offset the losses, around 20,000 cotton farmers in the U.S. get more than $4 billion in subsidies - approximately Rs.1 crore per farmer per annum, according to the Centre for Science and Environment's (CSE) report on the cotton industry. Farmers in the U.S. get a subsidy of $1 for every kilo of cotton produced, roughly the rate of cotton in the world market. Indian farmers get no subsidy. Vidarbha's 30 lakh-odd cotton cultivators spend Rs.3,000 a quintal, but they get only Rs.1,750.

"On the rare occasion that the retail price of tomatoes or tur dal goes up [as they did just before the monsoon], the media flash it on TV all day, and people in the cities complain. But they are quiet when the prices fall soon after. Do they bother to come here and talk to us when prices crash and we are in a crisis?" asked Prahlad.

If prices are low, can farmers try and reduce costs? Each year, the prices of inputs go up. And the chemical-intensive method that farmers use depletes the fertility of the soil. So every year there are more doses of fertilizers and pesticides needed. It is a vicious cycle. Maharashtra has the highest area under cotton cultivation in the country, but the lowest yield. The cost of production is Rs.70 a kg, double the national average, says the CSE report. The State government is supposed to send extension workers to guide farmers on effective farming techniques. But extension officers are rarely seen in the fields. Farmers rely on pesticide dealers and other farmers for advice, besides advertisements.

If cotton is unprofitable, why not shift to other crops? Farmers in Vidarbha (and most of India) still practise dryland farming - totally dependent on the monsoon. Besides cotton, farmers here grow mainly soyabean, wheat, coarse grains, tur dal, groundnut and oranges (in some areas). Vidarbha has only 10 per cent of its cultivable land under irrigation. "That leaves us with very few options. Besides, prices are low not only for cotton but for most other crops and vegetables. Whatever you choose, there are losses," said Prahlad.

There is not enough water for fodder, so dairy, which could provide a regular income, is also not possible. "Earlier, when we grew jowar, there was a steady source of fodder. But people have stopped growing jowar because it is not profitable, and neither is the dairy business. Now, there are distress sales of our only assets - cattle and land," said Sanjay Tigaonkar, a farmer of Wardha.

The interest waiver on loans and the grant of fresh loans to defaulting farmers, which Prime Minister Manmohan Singh announced on his tour of Vidarbha on July 1, may at best offer temporary relief. What happens at the end of the season when the farmer is left with no money to pay back the loan?

And what happens to farmers' debts with moneylenders? When the State government suddenly arrested moneylenders in November 2005, farmers were in a financial crunch. Moneylenders are their main source of funds since banks do not lend enough.

Chief Minister Vilasrao Deshmukh admitted that the State had not been able to curb the crisis. "We are doing our best, both the Centre and the State are doing what they can. It's true the suicides are not reducing. Whatever help we are giving, we have not been able to solve the problem or fully control it. We are looking for suggestions," he said. Several groups in Vidarbha have come forward with suggestions, but the government has ignored the root of the problem - the widening inequalities between urban and rural India.

"Farmers are living only because they are not dying," says Jawandhia.

Vidarbha: Theatre of neglect

I am born and brought up in Nagpur which was the capital of Central Province prior to state reorganisation. Bapuji Ane , a congress M.P. was the pioneer for seperate Vidarbha. Thereafter Jambuvantrao Dhote also persued the issue without any result. Now when the Telangana issue is in the lime light. Vidarbhaits thought that now is an opportunity to take up the age old issue. Why the farmers and people in general think about the seperate state is based on the fact that this part of the state has been neglected right from the beginning inspite having rich soil but no irrigation and not much headway to this direction. The people feel that if they have a seperate state with capital at Nagpur their voice will be heard and taken care off.

The blog I am following with the same name Vidarbha Theatre of neglect has an audio which speaks volumes about the plight of the Vidarbha.

http://www.ndtv.com/news/videos/video_player.php?id=1161484

ईशान्य भारत- मतांच्या राजकारणाचा बळी

१९५० मध्ये संसदेमध्ये घुसखोरीचा विषय विचारार्थ घेण्यात आला. या प्रश्नाची गंभीरता तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना जाणवली होती. शिस्तबद्ध लोकशाही वर प्रगाढ विश्वास असणारे, राष्ट्राच्या उभारणीची क्षमता असणारे व दूरदृष्टी असणारे ते एक महान व्यक्तित्व होते. त्यांनी अविलंब कृती करून इमिग्रेशन एक्ट(एक्स्पलशन फ्रॉम आसाम) मजूर करून घेतला. पण लगेचच म्हणजे डिसेंबर १९५० मध्ये त्यांच्या निधनानंतर या कायद्याच्या संबंधात अनेक फाटे फोडण्यात आले आणि हा कायदा एक मृत दस्तावेज बनून राहिला आणि शेवटी १९५७ मध्ये तो रद्द करण्यात आला. आसाम चे हितसंबंध जपण्याच्या दृष्टीने तसेच देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उचलेल्या पावलामध्ये आलेला हा पहिला कोलदांडा होता.

परिणामस्वरुप पूर्व पाकिस्तानातून घुसखोरी ही चालू राहिली. देशाची सुरक्षितता कुठल्या थरापर्यंत संकटात आली हे या एकाच वस्तुस्थिती वरून लक्षात येईल की जेव्हा चीन ने १९६२ मध्ये भारतावर आक्रमण केले तेव्हा बहुतांश घुसखोर लोकांनी त्यावेळी पाकिस्तान चा ध्वज फडकवला. या घटनेमुळे प्रिव्हेंशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन या नावाने एक योजना तयार करण्यात आली. या योजनेत ट्रीब्युनल द्वारे नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स, १९५१ च्या आधारे घुसखोरांना हुडकून काढण्याची व्यवस्था होती. हि योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बि. पी. छलिया यानी सक्षम पणे अंमलात आणली. १९६४ ते १९७० या काळात २,४०,००० घुसखोर शोधून काढण्यात आले. तसेच अजून २०८०० घुसखोरांना १९६७ ते १९७० दरम्यान हुडकून काढण्यात आले. पण दुर्दैवाने नंतर कोत्या राजकीय वृत्तीचा खेळ सुरु झाला. श्री फकरुद्दिन अली अहमद यांच्या नेत्रुत्वाकाली आमदारांच्या एका गटाने असा प्रसार सुरू केला की अशा कृती ने काँग्रेस पक्ष आसाम मध्ये च नव्हे तर संपुर्ण भारत्तात मुस्लीम वोटांपासून वंचित होईल. आणि शेवटी वोट बैंक राजकारणाचा विजय झाला. प्रिव्हेंशन ऑफ इंफिलट्रेशन योजना सोडून देण्यात आली आणि ट्रिब्यूनल बरखास्त करण्यात आले. हि कृती म्हणजे घुसखोरी समर्थकांचा विजय होता.

२४-२६ आक्टोबर १९७८ रोजी उटकंमंड येथे मुख्य निवडणुक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस. एल शकधर यांनी खालील विधान केले होते.

१९६१ च्या तुलनेत १९७१ मध्ये आसामच्या लोकसंख्येत ३४.९८% वाढ झाली असून या वाढीचे मुख्य कारण शेजारी देशातून होणारी घुसखोरी आहे. ही घुसखोरी जर अशीच होत राहिली तर १९९१ मध्ये ही वाढ १९६१ च्या तुलनेत १००% च्या वर होईल आणि परदेशीय नागरिकांचे प्रमाण हे स्थानीय लोकांच्या तुलेनेत खुप मोठे राहील. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्य निवडणुक आतुक्तांनी भारत सरकारकडे अशी शिफारस केली की या घुसखोरांची निश्चिती करण्यासाठी भारतीय रहिवाशांना ओळख पत्रे देण्यात यावीत पण या शिफारसीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि आसामी जनतेच्या असंतोषात भर पडली.

मार्च १९७९ मध्ये मंगलडोई लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीच्या वेळी मुख्य निवडणुक आयुक्तांनी राज्य सरकारला या मतदार संघाची मतदार संघाची यादी दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले. ट्रिब्यूनल ला या मतदार संघात ४५००० घुसखोर आढळले होते. ही वस्तुस्थिती उघड झाल्याने आसामची जनता संतापली. त्यांच्या मते जर एकाच मतदार संघात जर इतके घुसखोर आढळले आहेत तर संपूर्ण आसामात ही संख्या लाखोंच्या घरात जाईल. या सर्वावर कळस म्हणजे सत्तेत असलेल्या घुसखोर समर्थकांनी तत्कालीन बोर्बोरा मंत्रिमंडळ पाडले. त्यावेळी केंद्रात असलेल्या मोरारजी देसाई सरकारने देखिल या बाबत काहीच कृती केली नाही. परदेशीय नागरिक देशातच राहिले आणि मतदार यादीत देखिल कायम राहिले.

सप्टेंबर १९७९ मध्ये गोलप बोर्बोरांचे मंत्रिमंडळ गडगडले. त्यानंतर लगेचच आसाम मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. आणि १९७९ या मतदार यादीनुसार लोकसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे आसामी जनतेत असंतोषाची ठिणगी पडून आंदोलनाची सुरुवात झाली.

जानेवारी १९८० मध्ये इंदिरा गांधी सरकारसोबत ऑल आसाम स्टुडंटस युनियन च्या वाटाघाटी फसल्या आणि आसामध्ये हिंसा, अत्याचार आणि दंगलीच्या हिंसक पर्वाला सुरुवात झाली. तेलाची वाहतूक बंद करण्यात आली रेल्वे लाइन उखडण्यात आल्या रेल्वे पुलांना उध्वस्त करण्यात आले, अपहरण आणि हिंसेला उत आला. १९८३ चे निल्ली व गोहपुर मधील कुप्रसिद्ध हत्याकांड देखील याच दरम्यान झाले.

या दरम्यान देखिल केंद्र सरकार आपले कोते व्होट बैंक राजकारण सोडण्यास नाखुष होते. आणि बेकायदेशीर नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची केविलवाणी धडपड करतानाच दिसत होते. १९८३ मध्ये दि इल्लिगल (डिटरमिनेशन बाय ट्रिब्युनल) कायदा पास करण्यात आला. हा कायदा अशा प्रकारे करण्यात आला की त्याद्वारे घुसखोरांना हुडकून काढणे व त्यांची परत मायदेशी पाठवणी करणे अतिशय कठिण झाले.

साभार - श्री जगमोहन यांचे नॉर्थ ईष्ट त्रैमासीक मधील लेखावरुन

ईशान्य भारत-राजकीय उपेक्षेचा अतिरे

स्वातत्र्यप्राप्ती पासुन आजपर्यंत ईशान्य भारत राजकीय उपेक्षेचा गंभीर सामना करतांना दिसतो. वास्तविक राजकीय पुढाऱ्यानी सर्वप्रथम ज्या प्रदेशाच्या विकासाची व संरक्षणाची त्याच्या भौगोलिक व परराष्ट्रीय सिमेचा विळखा लक्षात घेउन योजना आखावयास पाहिजे होती त्या प्रदेशाला दुर्दैवाने सर्वाधिक उपेक्षित ठेवले गेले. हिंदी चीनी भाई भाई चे स्वप्न पाहणारे पंतप्रधान प नेहरु व संरक्षण मंत्री क्रुष्ण मेनन या दोघांनी अरुणाचल प्रदेश( तेंव्हाचा नेफा) व चीन यांमधील शेकडो मैल लांबीच्या चीन बरोबरच्या आंतरराष्ट्रीय सिमा रेषेला मोकळे सोडून दिले. १९६२ मध्ये चिनच्या सैन्याच्या आगमनाची चाहुल लागलेल्या आसामच्या जनतेने दिल्लीस सैन्याच्या मदतीची विचारणा केली असता सैन्यास कुच करण्याचे आदेश देण्याऐवजी पं. नेहरुंनी आकाशवाणीवरून दिलेल्या संदेशात ' My heart goes with the people of Assam' हे वाक्य उच्चारले व तापलेले शिसे ओतल्या प्रमाणे तेथिल जनतेच्या ते कानात शिरले. चीनच्या आक्रमणाच्या कालावधीतील कटू स्म्रुती आसाम अजुनही विसरू शकलेला नाही.

सुरुवातीला तर ब्रम्हपुत्रेवर पुल बांधायचा असो वा गुवाहाटीला ब्रॉड गेज रेल्वे लाईन टाकायची असो, आसामात प्राप्त झालेल्या खनिजतेलाच्या रिफायनरीचा प्रश्न असो वा गुवाहाटीतील विद्यापीठाचा प्रश्न असो - आंदोलन केल्याशिवाय आसामच्या पदरात काहिच पडले नाही. या अत्यंत दुर्गम असलेल्या डोंगराळ प्रदेशातील वाहतुकीच्या द्रुष्टिने महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग, व लोहमार्ग बनविण्याचा विचार देखील करायला केंद्र सरकारला ६० वर्षे जाउ द्यावी लागली. बेरोअजगारीला आळा घालण्यासाठी या भागात औद्योगीक विकास होणे आवष्यक होते. बाकी राज्यांच्या तुलनेत हा विकास एक शतांश देखील झाल्याए आढळत नाही.

सुव्यवस्थीत षडयंत्र बनवून या प्रदेशातील मैदानी भागात फार पूर्विपासून चाललेली घुसखोरी थांबविणे अत्यंत गरजेचे होते. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लगेचच उपाययोजना केली असती तर आज भस्मासुराप्रमाणे भेडसावणारी ही बांगला देशी घुसखोरांची समस्या अस्तित्वात राहीली नसती. त्याचप्रमाणे डोंगराळ प्रदेशात पद्धतशिर पणे चाललेले मतांतरण कायद्याने बंद करणे अत्यंत आवश्यक होते. म. गांधीनी देखील ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना या देशात बंदी घालण्याचा विचार व्यक्त केला होता. घुसखोरी व मतांतरण यांच्या दुर्गामी परिणामांचा विचार न करता तत्कालीन लाभासाठी अल्पसंख्यांकाच्या एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेउन त्या ला उत्तेजन देण्याचे क्षुद्र धोरण तत्कालीन सरकारने राबविले. परिणाम स्वरुप संपुर्ण ईशान्य भारत आज फुटीरतेच्या आगीत होरपळतांना दिसतो आहे.

एकात्मता निर्माण करण्याच्या द्रुष्टीने अत्यंत आवश्यक असलेल्या समान राष्ट्रभाषेचे सुत्र लागू करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अरुणाचल प्रदेशाचा अपवाद वगळला तर या भागांत हिंदीचा प्रचारदेखील फार झाला नाही. सीमांच्या रक्षणासाठी व अंतर्गत सुरक्षेसाठी सैन्याद्वारे मागणी केलेल्या आर्थिक योजनांना मंजुरी तर दिली नाहीच उलटपक्षी अतिरेक्यांचा बिमोड करण्याऐवजी बोटचेपे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे वर्षानुवर्षे या भागातील सैनिक 'हात बांधलेल्या' अवस्थेत जणू 'बळीचे बकरे' बनून मारले गेले.

ईशान्य भारतातील सामाजिक, सांस्कृतीक संस्था, प्रशासकिय यंत्रणा व राजकिय निर्णय या तिन्हिमध्य सुयोग्य समन्वय न साधल्याने कोणत्याही निर्णयाची कार्यवाही तेथे होताना दिसली नाही.

आज ईशान्य भारत वाचविणे म्हणजे उद्याच्या भारताचे 'स्वराज्य' वाचवणे आहे. आणि या साठी जनजाग्रुती होणे गरजेचे आहे.